Top

बंदखण संस्थे विशीं

पोर्तुगीज राजवटींतल्यान स्वतंत्र जाले उपरांत रोखडेंच गोंय राज्याक कंस्टिट्यूशन (ट्वेल्थ अमेंडमेंट) ऍक्ट, 1961 नुसार संघ प्रदेशाचो दर्जो मेळ्ळो. उपरांत भारताच्या राष्ट्रपतीन गोवा दमण आनी दीवाच्या संघप्रदेशाक प्रशासन आनी सुटके पयलीं आशिल्ले पोर्तुगीज कायदे चालू दवरपा खातीर अध्यादेश काडलो. ह्या अध्यादेशाचो जागो गोवा, दमण आनी दीव ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍक्ट, 1862 ह्या सांसदीय कायद्यान घेतलो. उघड आसा, संघप्रदेशांत कादयांचें शासन करपी पोर्तुगीज विधिकरण धरून सगले पोर्तुगीज कायदे उचीत संबंधीत विधिकरणान तांचो जागो घेयी म्हणसर चालू उरले. संक्रमणाच्या काळांत भूतपूर्व पोर्तुगीज कायद्यांसकयलीं काम करूंक भूतपूर्व राजवटींतल्या प्राधीकारिणींची बरोबरी साधूंक द गोवा दमण ऍण्ड दीव रिमुव्हल ऑफ डिफिकल्टीस ऑर्डर, 1962 जारी जाली.

6 फेब्रुवारी1962 दिसा द प्रीझन ऍक्ट,1894 अंमलांत हाडप जालो. तेच परी 2 फेब्रुवारी 1964 दिसा द ट्रान्सफर ऑफ प्रीझनर्स ऍक्ट,1950, द आयडेन्टिफिकेशन ऑफ प्रीझनर ऍक्ट,1920, द प्रीझनर ऍक्ट, 1900 आनी द प्रीझनर्स अटेडंन्स इन कोर्ट्स ऍक्ट,1920 अंमलांत हाडप जाले. ह्या उल्लेखीत कायद्यांचेर आधारून वेगवेळ्या कायद्यांचे संकलन केले आनी खूब फाटीं साठोत्तरींत गोवा दमण आनी दीवाच्या बंदखणींचें शासन करूंक लागू केले. सुटके उपरांत रोखडेंच बंदखण विभागाचेर कायदो विभाग, ज्याचो मुखेली पदसिद्ध बंदखण म्हानिरिक्षक (एक्स-ऑफिशओ आय.जी. प्रीझन) ह्या नात्यान कायदो सचीव आशिल्लो, लक्ष दवरतालो. 1975 वर्सा बंदखणीची उत्तर गोंयच्या दंडाधिकारी निर्देशालयाकडेन बदली जाली, आनी उत्तरेचो जिल्लो अधिकारी पदसिद्ध बंदखण म्हानिरिक्षक म्हण नियुक्त जालो.

वयर उल्लेख केल्ल्या कायद्यां खाला केल्ले कायदे बंदखणींतल्या कैद्यांच्यो गरजो भागोवंक शकनात अशें जाणवलें आनी सगल्या कैद्यांची दुर्दशा भौशीक नीतीची गंभीर समस्या कशी उबी जाली. सरकारान उच्च न्यायालयान तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ले निर्देश आनी देशांतल्या बंदखण प्रणालीचें आधुनिकीकरण आनी बंदखण प्रशासन विचारांत घेतलें. राममूर्ती विरुद्ध कर्नाटक राज्य ह्या केशींत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र तशेंच सगल्या राज्य सरकारांक बंदखणींकडेन संबंधीत कायद्यांत एक समानताय हाडपाचे निर्देश दिले.

बंदखणीं संबंधी कायद्यांत एकसमानताय हाडपातले आयाम लक्षांत घेवन पुलीस संशोधन आनी विकास ब्यूरो, गृह कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ,नवी दिल्ली न भारतांतल्या बंदखणीतल्या अधिक्षण आनी वेवस्थापना खातीर एक आदर्श कादय पुस्तिका तयार केली.ह्या पुस्तीकेचेर आधारीत गोवा सरकारन जिल्लो दंडाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षताये सकल, गोवा राज्या खातीर एक कादय पुस्तिका करचे खातीर आनी अस्तित्वांत आशिल्ल्या बंदखण कायद्यांत सुधारणा/पुनर्रचना करपाचेर एक व्यापक अहवाल तयार करचे खातीर समिती स्थापन केली. प्रस्तावीत बंदखण पुस्तिकेच्या अंमलबवणी नुसार समितीन बंदखणींतलीं संस्थेचे बांदावळीचीं सगलीं तासां तपूसन पळयलीं. ही पुस्तिका अस्तित्वांतल्या कायद्यांकडेन सहमत आसा हाची खात्री करूंक समितीन अस्तित्वांतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांत समर्पक बदल सुचयले.

गोवा सरकारान उल्लेखीत समितीन रचिल्ली कादय पुस्तिका आपणायली आनी ते पुस्तिकेचेर आधारीत द गोवा प्रीझन रुल्स, 2006 रचप जाले. आनी आतां गोंयच्यो बंदखणी ह्या कायद्यांप्रमाण चलतात.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री हेमंत कुमार ,आय ए एस(ए जी एम यु टी:२०१३)
बंदखण म्हनिरिक्षक
person_ic
नामो
बंदखण म्हनिरिक्षक,
कलेक्टर बिल्डिंग,
पणजी, गोवा -403001
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २४२१९२१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २४२१९२१
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री हेमंत कुमार , आय ए एस
बंदखणचे म्हनिरिक्षक /पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
बंदखण म्हनिरिक्षक,
पोन्नी एज्युकेशन बिल्डिंग,पयलो माळो ,१८ जून रोड, पणजी, गोवा -४०३००१

contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२१९२१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२१९२१
Profile Pic
श्री.अजित पंचवडकर
अधीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सेंट्रल जेल, कोलवाळे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ ६५२०००८
Profile Pic
श्री.अजित पंचवडकर
अधीक्षक / भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सब जेल आनी न्यायिक लॉक-अप, सडा, वास्को-दा-गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५२००८१
Profile Pic
श्री चंद्रकांत हरिजन
सहाय्यक अधीक्षक/सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सेंट्रल जेल, कोलवाळे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ ६५२०००८
Profile Pic
श्री थॉमस एम.ए.ई. फर्नांडिस
मुखेल लिपिक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
कारागृह महानिरीक्षकाचे कार्यालय
Profile Pic
श्री भानुदास पेडणेकर
सहाय्यक अधीक्षक / सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
सब जेल आनी न्यायिक लॉक-अप, सडा, वास्को-दा-गामा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २५२००८१

For more details : Right To Information New Link