गोंय मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार राखण कायदो, १९९३, मानवाधिकारांची अदीक बरी राखण आनी ताचेवांगडा संबंदीत वा ताच्या आनुशंगान येवपी मामल्यांखातर राष्ट्रीय पावंड्याचेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आनी राज्य पावंड्याचेर राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या गठनाची पुरवण करता.
मानवाधिकार कायदो, १९९३ च्या प्रकरण ५ अंतर्गत राज्य आयोगाक प्रदान केल्ल्या अधिकारांची अंमलबजावणी आनी नियुक्त केल्ली कार्यां करपाक, गोंय मानवाधिकार आयोगाची रचणूक ०४/०३/२०११ वेर जाली. ही एक वैधानीक स्वायत्त समस्था आसा, जिचो हेतू आसा, भौशीक अधिकारी पिडेस्त पक्षांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करनात, हें पळोवप. अधिसुचोवणी क्र. १/२७/१९९९ -एचडी(जी) वरवीं, गोंय सरकारान पटणा उच्च न्यायालयाचे पुर्विल्ले मुखेल न्यायाधीश, न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार मिश्र हांका ह्या आयोगाचें अध्यक्ष नेमलें आनी गोंय राज्याचे पुर्विल्ले जिलो न्यायाधीश, श्री. ए. डी. साळकर आनी गोंय भौशीक सेवा आयोगाचे पुर्विल्ले सदस्य, श्री. जे. ए. केणी हांची आयोगाचे सदस्य म्हूण नेमणूक जाली.

राज्य आयोगाचें कार्य प्रभावशाली रितीन जावंचे, देखून पुलीस उप अधीक्षक पदावयल्या पुलीस अधिकार्‍यांच्या फुडारपणाखालचो पुलीस अन्वेशण पंगड राज्य आयोगाक उपलब्ध करून दिल्लो आसा. गोंय राज्यात राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अनुपस्थितींत, ज्या व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे भौशीक अधिकार्‍यांवरवीं कथीत उल्लंघन जाताले, तांका नाईलाजान सामान्य न्यायालयांत वचचें पडटालें, ज्यांतूंत दिर्घ आनी त्रासदायक प्रक्रियेचो आसपाव आसतालो, त्याभायर तें भोव खर्चाचें काम आशिल्लें. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापनेन, गोंयच्या लोकांच्यो इत्सा पूर्ण केल्यात, ज्यांका आतां मानवाधिकार उल्लंघनांच्या मामल्यांत, भौशीक सेवकांआडची तांची गाराणीं मांडपाक न्यायवेवस्थेकडेन एक सोंपो प्रवेश मेळ्ळां.
गोंय सरकारान आयोगाक फावो तितली कार्यालयीन सुवात नेमून दिल्या आनी तशेंच आयोगाचें काम आडमेळ्याबगर जावंचे, देखून पर्याप्त साधनसुविधांचीय पुरवण केल्या.